CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश प्रोत्साहन को प्रशासनिक प्राथमिकता में रखा. सरकार का फोकस निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण, स्पष्ट नीति और समयबद्ध सुविधा उपलब्ध कराने पर रहा, जिससे राज्य उद्योग और रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में उभरता गया.

CM Yogi: समग्र सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में तेज प्रगति की. डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर सुधारों ने प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में शामिल कर दिया है.

Haryana Development Project: इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली, सड़क, पुल, शहरी सुविधाएं और औद्योगिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा. खास बात यह है कि मोलभाव के जरिए सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपये की बचत भी की है.

CM Yogi: अलग-अलग वर्गों के लिए पदों की संख्या में बड़ा फेरबदल किया गया है. खासतौर पर सामान्य वर्ग के पद कम किए गए हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के पदों में बढ़ोतरी की गई है.

CM Yogi: सरकार का मकसद बुनकरों को आर्थिक सहारा देना और उनके काम को मजबूत बनाना है. इसी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में सर्वे का काम शुरू कर दिया है

CM Yogi: सरकार का मानना है कि इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसा तीनों मजबूत होंगे और यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित सफर मिल सकेगा.

UP: योगी सरकार की यह पहल विवाहित महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और इससे उन्हें राशन से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा.

New Year Car Price: कई कंपनियां अपने दाम बढ़ाने का फैसला कर सकती हैं. ऐसे में अगर आप वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि देर न करें, क्योंकि नए साल के बाद आपकी पसंदीदा गाड़ी ज्यादा महंगी हो सकती है.

Cab Driver Rules: यह कदम महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती महिला ड्राइवरों की कम संख्या भी है.जब तक ज्यादा महिलाएं इस सेक्टर से नहीं जुड़तीं, तब तक यह फीचर पूरी तरह असरदार साबित नहीं हो पाएगा.

CM Yogi: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह- 2026, 01 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा . इस दौरान प्रदेश का परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना विभाग सहित सभी संबंधित स्टेकहोल्डर विभागों को समन्वित रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

BSNL Offer: कंपनी ने अपने कुछ लोकप्रिय रिचार्ज प्लान्स में मौजूदा डेटा की लिमिट बढ़ा दी है, यानी यूजर्स अब बिना किसी अतिरिक्त कीमत के ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की इस योजना से जुड़ी लगभग 2.43 करोड़ महिलाओं के लिए e-KYC अनिवार्य है. तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर योजना का लाभ अटक सकता हैं.

Haryana: हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम में भी बदलाव किया है. अब फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ कहा जाएगा और वे इसी नाम से पहचाने जाएंगे.

CM Yogi: इस फैसले से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो अब तक तकनीकी दिक्कतों, कॉलेज का मास्टर डाटा लॉक न होने या अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर पा रहे थे.

CM Yogi: सरकार का यह कदम पर्यावरण को सुरक्षित रखने और मिट्टी के अंधाधुंध खनन को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके.